सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूचना

• राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरूआत सन् 1904 में अजमेर से हुई। 1904 में ही डीग (भरतपुर) में राज्य के प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 37642 सहकारी समितियों के 1 करोड़ 26 लाख 46 हजार से अधिक सदस्य है। इन समितियों की 17348 करोड़ रूपये से अधिक हिस्सा पूँजी व 129130 करोड़ रूपये से अधिक की कार्यशील पूँजी है।
• 30 नवम्बर, 2018 तक किसानों के बकाया रहे रू 7 हजार 851 करोड़ 86 लाख के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये, उससे 20 लाख 77 हजार किसानों को ऋण माफी की राहत मिली।
• मध्यकालीन साख संरचना में 14989 किसानों को ऋण माफी प्रमाणपत्र जारी किये गये है जिनकी आंकलित माफी राशि 160.49 करोड़ रूपये है। दीर्धकालीन साख संरचना में 17281 किसानों को ऋण माफी प्रमाणपत्र जारी किये गये है जिनकी आंकलित माफी राशि 200.76 करोड. रूपये है।
• उपभोक्ता सेक्टर द्वारा 4259.03 करोड रूपये की व्यवसायिक प्रगति की गई।
• 964 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों व 113 लैम्प्स की गठन की अनुमति प्रदान की गई।
• भूमि विकास बैंको के सम्पूर्ण ऋण का भुगतान कर चुके 56916 कृषकों को भूमि रहन मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये है।
• न्यूनतम सर्मथन मूल्य योजनान्तर्गत रबी सीजन वर्ष 2019-20 में 608571.47 मै. टन सरसों व 120398.31 मै. टन चना की खरीद की गई है । खरीफ सीजन वर्ष 2019-20 में 121669.07 मै. टन मूंग एवं 193080.23 मै. टन मूंगफली तथा 26.50 मै. टन उडद की खरीद की जा चुकी है । रबी सीजन वर्ष 2020 में माह सितम्बर 2020 तक 346891.86 मै. टन सरसों व 615716.88 मै. टन चना की खरीद की गई है। खरीफ सीजन 2020-21 में 31.01.2021 तक 12020.06 मै. टन मूंग व 74101.88 मै. टन मॅूंगफली की खरीद की गई है। रबी सीजन 2021 में 17450.37 मै. टन चना की खरीद की गई। खरीफ सीजन 2021-22 में 57271.50 मै. टन मूंग, 55012.29 मै.टन मूंगफली एवं 40.20 मै.टन उड़द की खरीद की गई है। 298685.74 मैं. टन चना की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई हैं।
• कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों की पालना में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों द्वारा 275 चल वाहनों के माध्यम से कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक सूखी खाद्य सामग्री निरन्तर निर्बाध आपूर्ति कर परिवारों को लाभान्वित करते हुए उपभोक्ता सामग्री वितरित की गई।
• कृषि अवसंरचना कोष योजना के लिए MoA&FW द्वारा 30.07.2022 को आयोजित समारोह में राजस्थान राज्य को ‘राइजिंग स्टेट की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार 30 जुलाई 2022 को प्रमुख शासन सचिव, कृषि और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा प्राप्त किया गया जो कि कृषि अवसंरचना कोष के राज्य नोडल अधिकारी भी हैं। व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मे लाभान्वित करते हुए उपभोक्ता सामग्री वितरित की गई।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान राज्य में 77.48 लाख कृषकों को लगभग 13000 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है|